नई दिल्ली। नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की सोमवार को हुई 9 वीं बैठक में ये फैसला लिया गया है कि जीएसटी बिल अब 1 अप्रैल के बजाय तीन महिने बाद यानि 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। देश के सबसे बड़े टैक्स रिफोर्म जीएसटी(गुड्स एंड सर्विस टैक्स) को लागू करने पर केन्द्र और राज्यों के बीच बना गतिरोध भी इसी के साथ ही दूर हो गया है। सोमवार की बैठक में दोनों पक्षों के बीच एक टैक्स प्रशासन को लेकर सहमति बन गई। केन्द्र ने राज्यों को ज्यादातर छोटे करदाताओं पर नियंत्रण की अनुमति दे दी है। पहले केन्द्र सरकार ने जीएसटी को आगामी 1 अप्रेल से लागू करने का लक्ष्य रखा था लेकिन आपसी सहमति के बाद इसे 1 जुलाई से लागू करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि जीएसटी के लागू होने से हर सामान और सेवा पर सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा। इससे कीमत पूरे देश में एक समान हो जाएगी। जीएसटी परिषद की अगली बैठक अब 18 फरवरी को होगी।
