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सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधानों पर समीक्षा की अनुमति भी …

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की प्रमाणित हार्ड कॉपी अब सीधे घर पर मिलेगी।सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ई-कॉपिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसकी मदद से लोग फैसले की प्रमाणित कॉपी ऑनलाइन आवेदन कर मनवा सनके सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इस सॉफ्टवेयर का लिंक दिया गया है। हालांकि फैसलों …