(पेंशनर्स सहित 1 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित)
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मंे बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट ने केन्द्रीय कर्मचारियांे के लिए सातवें वेतन आयोग के अनुरूप एचआरए एवं अन्य भत्तांे की मंजूरी दे दी। इससे केंद्र पर 30,748 करोड़ रू. का बोझ पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बताया कि वेतन आयोग ने पुराने भत्तांे पर जो सिफारिश की थी, उस पर फैसला हो गया है। सरकार ने 108 भत्तांे को जारी रखा है, 34 भत्तांे को समाहित कर दिया है परन्तु 41 भत्तांे को समाप्त कर दिया है। समिति ने 53 भत्तांे को समाप्त करने की सिफारिश की थी लेकिन उनमंे से 12 भत्तांे को यथावत्त रखा है। कैबिनेट ने पेंशनर्स को प्रति माह 1000 रू. का मेडिकल अलाउंस देने का फैसला किया है जबकि वेतन आयोग ने 500 रू. प्रति माह की ही सिफारिश की थी।
