जयपुर । राज्य के पंचायती राज विभाग में 4 साल से अटकी एलडीसी के 11 हजार 4 सौ 85 पदों की भर्ती का रास्ता खुल गया है। विभाग ने इसे लेकर वित्त विभाग को फाइल भेजी है। जिसमें पद सृजित करने की मंजूरी मांगी गई है। शेष वेतन भत्तों का पंचायती राज अपने मद से भुगतान करेगा। ये पद सृजित करने की मंजूरी मिल जाती है तो मनरेगा में 19000 संविदाकर्मियों की जरूरत नहीं रहेगी। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 2013 में मनरेगा के संविदाकर्मियों के लिए 10,20 और 30 तक के बोनस अंकों के आधार पर एलडीसी के 21748 पदों पर सीधी भर्ती निकाली थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोनस अंकों को सरकार का नीतिगत निर्णय बताते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। लेकिन कोर्ट की लंबी प्रक्रिया के चलते ये भर्ती नहीं हो पाई थी।
