राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 फरवरी को विधानसभा में अपने मौजूदा कार्यकाल का पाँचवाँ और आखिरी बजट किया। इस वर्ष का बजट ‘बचत, राहत, बढ़त’ की थीम पर आधारित है। 2023 का राजस्थान बजट प्रदेश में पाँच बातों ‘बसों में फ्री यात्रा, बिजली, रोजगार, किसानों को पेंशन व रोजगार भत्ता और नए जिलों व सम्भागों के लिए क्या खास’ को लेकर काफी चर्चा में रहा ।
जाने राजस्थान बजट की प्रमुख घोषणाएँ :
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट प्रस्तुत करने के दौरान बताया कि यह बजट राजस्थान को देश का नंबर वन राज्य बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह बजट खासतौर से युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित है, जो राज्य के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इस बजट में सरकार ने कईं ऐसी योजनाओं को भी शामिल किया है, जो देश के किसी राज्य में पहली बार शुरू होने वाली हैं। आइये जानते है बजट में क्या है खास :-
शिक्षा
सीएम ने राज्य की राजधानी में 300 करोड़ की लागत से ए.पी.जे. अब्दुल कलाम इंस्टिट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की घोषणा ।
प्रदेश के तीन जिलों प्रतापगढ़, जालोर एवं राजसमंद में मेडिकल कॉलेज और जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा ।
जोधपुर में 25 करोड़ रुपये की लागत से महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय तैयार किया जाएगा।
250 करोड़ की लागत से हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे।
प्रदेश में 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे।
रिसर्च करने वाले छात्रों को प्रतिमाह 30,000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
स्कूलों में मिड डे मील के तहत अब रोजाना बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा।
राज्य सरकार कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को 30000 इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन देगी।
महिलाएं
राज्य की महिलाओं को राजस्थान रोडवेज की बसों के किराए में 50 फीसदी की छूट।
महिला उद्यमियों के लिए मासिक भत्ते की घोषणा की गई है।
सरकार प्रदेश की महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए 5000-5000 रूपये प्रदान करेगी।
चिकित्सा और बीमा
चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रूपये किया । आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए चिरंजीवी योजना के तहत दुर्घटना बीमा राशि को 10 लाख किया गया ।
युवा
प्रदेश में नई युवा नीति लाई जाएगी। शिक्षा, छात्रवृति और संसाधन पर खर्च बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए किया जाएगा।
राज्य में युवाओं को अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुल्क नहीं देना होगा।
पेपर लीक जैसी घटनाओं से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोस का गठन करेगी।
राज्य में अब छात्राओं के साथ- साथ छात्रों को भी RTE के तहत कक्षा 1 से 12 तक फ्री शिक्षा प्रदान की जाएगी।
राज्य के सरकारी कॉलेज कैंपस में 100 जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा।
राज्य में छात्र-छात्राएँ सरकारी बसों के माध्यम से 75 किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे।
स्किल डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान ।
500 करोड़ रुपए के युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा।
आम आदमी
राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए नया कानून लाया जाएगा।
उज्जवला योजना के 76 लाख गैस उपभोक्ता परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा।
जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
राजस्थान में 100 यूनिट तक घरेलू बिजली निःशुल्क दी जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा कर 1000 रुपए किया जाएगा।
20 करोड़ की लागत से नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे।
30 हजार सफाई कर्मियों की भर्ती की जाएगी।
मेलों में जाने के लिए श्रद्धालुओं को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट की घोषणा।