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यह केस से संबंध नहीं रखने वाले लोगों के लिए नहीं है नया सॉफ्टवेयर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति की सुविधा भी देगा। इससे संबंधित लोगों को पहली प्रमाणित प्रति ई-मेल के जरिए भेजी जाएगी। नए सॉफ्टवेयर में प्रमाणित कॉपी के लिए आवेदन की स्थिति की सूचना भी समय-समय पर दी जाएगी।

आवेदन कर्ता को अपनी व केस से संबंधित जानकारी ऑनलाइन भरनी होगी। सॉफ्टवेयर इसकी जांच करेगा कि आवेदन कर्ता मामले से संबंधित हैं या नहीं? हरी झंडी मिलने पर ऑनलाइन कोर्ट फीस जमा करने के बाद फैसले की प्रमाणित हार्ड कॉपी आवेदन कर्ता के पते पर भेज दी जाएगी। यह कॉपी आवेदनकर्ता चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री काउंटर से भी प्राप्त कर सकता है।

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हालांकि सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारों की बात करें तो इनकी संख्या 564 करोड़ है। इनकी सालाना कमाई ढाई लाख रुपए है और कुल संपत्ति 7 करोड़ रुपये से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के सम्पन्न परिवार दो भागों में विभाजित है। पहले वह हैं जिनकी आय कुछ काम करने से अर्जित होती है। साथ ही उनके पास फिक्स डिपाजिट है और रियल एस्टेट और शेयर में निवेश से भी उनकी आमदनी बढ़ती है। दूसरे, वह है जो खानदानी संपन्न परिवार से हैं।और संपन्नता उन्हें विरासत में मिली है।

उनके पास रियल एस्टेट तो है ही जमा जमाया कारोबार भी उन्हें मिला है। जिससे उनकी आमदनी लगातार बनी रहती है। और तो और परिवार का पुराना पैसा जो बहुत पहले शेयर बाजार में लगाया गया था वह भी डिविडेंड के जरिए इन परिवारों की आय को बढ़ा देता है। राज्यों की बात करें तो 56000 अमीरों के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु कर्नाटक और गुजरात का नंबर आता है।

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