तानिया शर्मा
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सीएम अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद 1 जुलाई, 2022 से ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश में 5वें वेतन आयोग के तहत काम कर रहे कर्मचारी और पेंशनर्स को 381 प्रतिशत की जगह 396 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
छठे वेतन आयोग के तहत काम कर रहे राज्य कर्मचारी, वर्क चार्ज कर्मचारी और पेंशनर्स को 203 प्रतिशत की जगह पर 212 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जबकि 1 जुलाई से महंगाई भत्ते का पेमेंट पेंशनर्स को कैश किया जाएगा।
कर्मचारियों के GPF खाते में जमा होगा पैसा
केंद्र सरकार की ओर से समय-समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को अप्रूव की गई महंगाई भत्ते की रेट के बराबर ही राजस्थान सरकार राज्य कर्मचारियों को DA देती है। प्रदेश सरकार की घोषणा के साथ ही बढ़ी हुई राशि का बिना देरी के पेमेंट किया जाता है। इसीलिए कर्मचारियों को अक्टूबर 2022 की सैलरी जो नवम्बर 2022 से मिलेगी। उसके साथ बढ़े हुए महंगाई भत्ते का कैश पेमेंट किया जाएगा। 1 जुलाई 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक के अमाउंट का पेमेंट संबंधित कर्मचारियों के GPF खाते में जमा कराया जाएगा।
1000 से 4000 रुपए तक फायदा होगा
कर्मचारी संगठनों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जिन विभागों में 7वां वेतनमान लागू नहीं हुआ है। 5वां से 6वां वेतनमान चल रहा है। उन कर्मचारियों पर ही यह लागू होगा। जो कर्मचारी किसी कारण से सस्पेंड चल रहे हैं। एसीबी में केस चल चल रहे हैं। जिनका किसी कारण से फिक्सेशन नहीं हुआ। ऐसे पेंशनर्स पर यह लागू होगा, जिनके 5वें या छठे वेतनमान के आधार पर ही पेंशन बन रही है। इसके अलावा वर्कचार्ज कर्मचारी- पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, हाउसिंग बोर्ड, फॉरेस्ट विभाग सहित कुछ डिपार्टमेंट में है।
अनुमान है कि 25-30 हजार कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस फैसले से फायदा होगा। 7वें वेतनमान वालों का 4 फीसदी डीए बढ़ा है। उसी हिसाब से 5वें और छठे वेतन वालों का भी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। इसके दायरे में आने वाले कर्मचारियों को करीब 1000 से 4000 रुपए तक का फायदा होगा।